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केंद्र सरकार ने बदली Covid-19 Vaccination Policy, 21 जून से नई गाइडलाइन के मुताबिक मिलेगा टीका

नेहा पाठक
नई दिल्ली। भारत सरकार ने 21 जून से लागू होने वाले राष्ट्रीय COVID टीकाकरण कार्यक्रम के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं। जारी दिशानिर्देश में कहा गया है, “जनसंख्या, बीमारी के बोझ और टीकाकरण की प्रगति के आधार पर राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों को वैक्सीन की खुराक आवंटित की जाएगी. वैक्सीन की बर्बादी को रोकने के लिए भी दिशानिर्देश में कहा गया है। राज्यों से कहा गया है कि वैक्सीन की बर्बादी से आवंटन प्रभावित हो सकता है।

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के एक दिन बाद केंद्र सरकार की तरफ से नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। सोमवार को पीएम ने ऐलान किया था कि केंद्र सरकार 21 जून से सभी राज्यों में सभी वयस्कों को कोरोना रोधी टीके मुफ्त उपलब्ध कराएगी।

वैक्सीन की बर्बादी को लेकर राज्यों-केंद्र सरकार में चल रही तनातनी

वैक्सीन की बर्बादी को लेकर केंद्र सरकार की कुछ राज्यों के बीच अनबन चल रही है, जिनके वैक्सीन की बर्बादी करने की बात सामने आई है. मई में स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार इन राज्यों ने वैक्सीन की बर्बादी की है, वो हैं – झारखंड (लगभग 37%), छत्तीसगढ़ (30%), तमिलनाडु (15.5%), जम्मू और कश्मीर (10.8%) और मध्य प्रदेश (10.7%) ने वैक्सीन वेस्टेज किया है. स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट में कहा गया था कि ये राज्य राष्ट्रीय औसत (6.3%) की तुलना में बहुत अधिक वेस्टेज कर रहे हैं।

18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के जनसंख्या समूह के भीतर, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश टीके की आपूर्ति अनुसूची में अपनी प्राथमिकता तय कर सकते हैं. कई राज्य आयु समूहों के भीतर प्राइआरिटी तय करने का विकल्प दिए जाने की मांग कर रहे थे।

निजी अस्पतालों के लिए टीके की खुराक की कीमत प्रत्येक वैक्सीन निर्माता द्वारा घोषित की जाएगी और बाद में होने वाले किसी भी बदलाव को पहले ही जानकारी दी जाएगी। निजी अस्पताल सेवा शुल्क के रूप में प्रति खुराक अधिकतम 150 रुपये तक चार्ज कर सकते हैं. राज्य सरकारें इसकी निगरानी कर सकती हैं। वैक्सीन निर्माताओं द्वारा उत्पादन और नए टीकों को प्रोत्साहित करने के लिए, घरेलू वैक्सीन निर्माताओं को सीधे निजी अस्पतालों को भी टीके उपलब्ध कराने का विकल्प दिया गया है।

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